देहरादून। देश के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक नीति को विकसित करना महत्वपूर्ण है, और उन्हें बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों  को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार एवं प्रो. एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में स्वास्थ्य चिंतन शिविर की अध्यक्षता करते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्रियों में धन सिंह रावत (उत्तराखंड), रजनी विदाला (आंध्र प्रदेश),  अलो लिबांग (अरुणाचल प्रदेश), केशब महंत (असम), रुशिकेश पटेल (गुजरात), बन्ना गुप्ता (झारखंड) शामिल हैं। दिनेश गुंडू राव (कर्नाटक), सपम रंजन सिंह (मणिपुर), डॉ. आर. लालथ्यांगलियाना (मिजोरम), थिरु सुब्रमण्यम (तमिलनाडु) विचार-मंथन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। टीएस सिंह देव (उपमुख्यमंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़), ब्रजेश पाठक (उपमुख्यमंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश), बीएस पंत (पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री, सिक्किम), विश्वास सारंग (राज्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश), के लक्ष्मी नारायणन (लोक निर्माण मंत्री, पुडुचेरी) भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
डॉ. मांडविया ने राज्यों को स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि भारत सरकार इस प्रयास में राज्यों का समर्थन करेगी। उन्होंने पिछले स्वास्थ्य चिंतन शिविर के आयोजन के बाद से पिछले एक वर्ष में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वास्थ्य परिणामों में लगातार सुधार सुनिश्चित करने के लिए इसे एक नियमित अभ्यास बनाया जाना चाहिए। इस दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन, आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न कार्यक्षेत्रों पर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम), स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री आयुष्मान शामिल हैं।  भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)।  दिन का अंतिम सत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग की भूमिका पर केंद्रित था।
राष्ट्रीय सम्मेलन आज भारत में स्वास्थ्य सेवा में राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ सीखने के लिए एक मंच साबित हुआ।  विचार-विमर्श पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के कार्यान्वयन और राज्यों में विविध स्थानीय स्थितियों और देश में डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता के प्रावधानों के संबंध में भरने की आवश्यकता वाले अंतराल पर केंद्रित था।  राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम-एबीएचआईएम के तहत आने वाले वर्षों में भारत में बनाए जाने वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया और इस संबंध में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा की गई।
राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव, सुधांश पंत, विशेष कर्तव्य अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी  आयोजन के दौरान कल्याण और राज्यों के साथ-साथ उद्योग निकायों के नेता उपस्थित थे। इसके अलावा डॉ आर राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड सरकार भी मौजूद रहे।

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