देहरादून। विकासनगर मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष विपुल जैन ने निर्वाचन आयोग आयोग उत्तराखंड, पंचस्थानीय चुनाव आयोग एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखंड से प्रदेश में 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर, चेयरमैन व पार्षद व सभासद पदों के लिए होने वाली जातिगत आरक्षण की प्रक्रिया को नामांकन तिथि से चार से पाँच महीने पहले पूर्ण किए जाने की माँग की है।
विपुल जैन ने अपने मांगपत्र में कहा की किसी भी प्रत्याशी को संविधान के तहत चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलने पर वह जनता के बीच अपनी बात का संवाद बेहतर रूप से रख सकेगा। साथ-साथ राजनीतिक दल भी अपना उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए समय से घोषित कर सकेंगे। नगर निकाय का वोटर भी अपने मत का प्रयोग अपने पसंद के उम्मीदवार के हित में सोच समझकर कर सकेगा। इस समय पूर्व घ्ाोषणा से निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी मजबूत तैयारी कर सकेंगे।