देहरादून। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सहमति के पश्चात् शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में भी इण्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शिक्षा आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, महानिदेशक शिक्षा विनय शंकर पाण्डे सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में भारत सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड द्वारा राष्ट्रहित में लिये गये निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त किया जायेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इण्टरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सीबीएसई बोर्ड के मानको एवं निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी तदनुसार कार्ययोजना तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिये तथा सीबीएसई द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने की बात कही। बैठक के पश्चात् मीडिया से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने बताया कि देश में कोरोना के हालात देखते हुए केन्द्र सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड ने छात्रो, शिक्षकों एवं अभिभावकों एवं राष्ट्रहित में इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है उसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वे प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय कोविड 19 के दृष्टिगत प्रदेश, छात्रों शिक्षकों एवं अविभावकों के व्यापक हित में लिया गया है।उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए एक लाख 23 हजार से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। जबकि परीक्षा के लिए 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 223 केंद्र संवेदनशील और 22 परीक्षा केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया था। इससे पहले राज्य बोर्ड 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर चुका है। जल्द ही 12वीं की मूल्यांकन नीति जारी होगी। जिन छात्र-छात्राओं को लगेगा कि वो ज्यादा बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, उन्हें हालात ठीक होने पर परीक्षा का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पहले ही कह दिया था कि इंटरमीडिएट की परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई के अनुसार तय होगा। केंद्र के रुख को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर बहुविकल्पीय पद्धति (एमसीक्यू) पर भी होमवर्क शुरू कर दिया गया था। लेकिन केंद्र के सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने के फैसले की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए अपने यहां की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी।
देहरादून। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सहमति के पश्चात् शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में भी इण्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शिक्षा आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, महानिदेशक शिक्षा विनय शंकर पाण्डे सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में भारत सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड द्वारा राष्ट्रहित में लिये गये निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त किया जायेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इण्टरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सीबीएसई बोर्ड के मानको एवं निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी तदनुसार कार्ययोजना तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिये तथा सीबीएसई द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने की बात कही। बैठक के पश्चात् मीडिया से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने बताया कि देश में कोरोना के हालात देखते हुए केन्द्र सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड ने छात्रो, शिक्षकों एवं अभिभावकों एवं राष्ट्रहित में इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है उसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वे प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय कोविड 19 के दृष्टिगत प्रदेश, छात्रों शिक्षकों एवं अविभावकों के व्यापक हित में लिया गया है।
उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए एक लाख 23 हजार से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। जबकि परीक्षा के लिए 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 223 केंद्र संवेदनशील और 22 परीक्षा केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया था। इससे पहले राज्य बोर्ड 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर चुका है। जल्द ही 12वीं की मूल्यांकन नीति जारी होगी। जिन छात्र-छात्राओं को लगेगा कि वो ज्यादा बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, उन्हें हालात ठीक होने पर परीक्षा का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पहले ही कह दिया था कि इंटरमीडिएट की परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई के अनुसार तय होगा। केंद्र के रुख को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर बहुविकल्पीय पद्धति (एमसीक्यू) पर भी होमवर्क शुरू कर दिया गया था। लेकिन केंद्र के सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने के फैसले की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए अपने यहां की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी।