–देवेंद्र कुमार बुडाकोटी–
भारतीय मध्यम वर्ग जब निजी दायरों में राजनीति पर चर्चा करता है, तो वह अक्सर व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करता है। भ्रष्टाचार को सामान्यतः खराब शासन और सरकारी तंत्र में काम करवाने के लिए धन के लेन-देन के रूप में समझा जाता है। किंतु अधिकांश लोग नीतियों, योजना-निर्माण और कार्यक्रमों से जुड़े गहरे प्रश्नों पर विचार नहीं करते। इस प्रकार की आलोचनात्मक समझ के अभाव से समाज में राजनीतिक खोखलापन उत्पन्न होता है।
James Madison, संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति, ने प्रसिद्ध रूप से कहा था: “यदि मनुष्य देवदूत होते, तो किसी सरकार की आवश्यकता न होती।” यह कथन शासन-व्यवस्था की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, साथ ही उसकी शुचिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी दर्शाता है।
वरिष्ठ स्तंभकार M. Shanmugam लिखते हैं, “राजनीति को भारी धनराशि की आवश्यकता होती है। बहुत कम राजनेता बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए राजनीति में टिक पाते हैं।” यह टिप्पणी समकालीन राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक दबावों को उजागर करती है।
सत्ता में बैठे अनेक राजनेताओं तथा उनसे जुड़े लोगों ने अपनी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। फिर भी वे बिना किसी पश्चाताप, कानून के भय या राजनीतिक परिणामों की चिंता के सक्रिय बने रहते हैं—यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भीतर भी।
कुछ पर केवल अवैध लेन-देन के आरोप हैं, जबकि कुछ न्यायालयों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं और राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए दल-बदल करते रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें मतदाताओं के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त रहता है। कई लोगों ने चुनाव जीतने की कला—प्रबंधन और हेरफेर—में महारत हासिल कर ली है। राजनीतिक समझ, नेतृत्व क्षमता या सामाजिक दृष्टि के बजाय “हाई कमान” के निकटता के आधार पर चुनाव टिकट दिए जाते हैं। चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य बन जाता है, जो राजनीतिक विवेक और सामाजिक सरोकारों से कट जाता है। राजनैतिक दूरदर्शिता (Statesmanship) अनेक आकांक्षियों की बौद्धिक परिधि से बाहर प्रतीत होती है।
अनेक नेता पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व की शपथ तो लेते हैं, परंतु विचारधारात्मक आधार की वास्तविक समझ और राष्ट्रीय विकास की स्पष्ट दृष्टि का अभाव रहता है। ऐसी परिस्थितियों में सिविल सेवक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को दिशा देते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सूक्ष्म रूप से नौकरशाही सोच की ओर मोड़ देते हैं।
जिला स्तर का उदाहरण लें। मुख्य विकास अधिकारी, अपने संगठित प्रशासनिक तंत्र के साथ, निर्णय-प्रक्रिया पर प्रभुत्व रखते हैं। खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी (BDO) और अधीनस्थ अधिकारी भी शासन को प्रभावित करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि—जैसे ज़िला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान—अक्सर पहले से तैयार “विकास स्क्रिप्ट” का पालन करते हुए आधिकारिक दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हैं। जब विकास संरचना यथास्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़तापूर्वक खड़ी हो, तो क्या वास्तविक “नीचे से ऊपर” (Bottom-up) दृष्टिकोण संभव है?
निस्संदेह, कुछ पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्य संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि विकास निधियों के प्रबंधन के प्रारूप, तंत्र और कार्य-संस्कृति उन्हें कौन प्रदान करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि अगली बार बदल सकते हैं, परंतु स्थायी नौकरशाही बनी रहती है—और नए प्रतिनिधियों को उसी व्यवस्था में दीक्षित कर देती है।
ऐसे में जिला विकास तंत्र को विघटित या सुधारने की दृष्टि और क्षमता किसके पास है? जब राजनीतिक दल लगभग सभी को सरकारी नौकरी का वादा करते हैं, तो कितने लोग विशाल सरकारी विकास तंत्र को कम करने या पुनर्गठित करने की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम निर्वाचित PRI प्रतिनिधियों को वास्तविक जमीनी शासन सौंपने की कल्पना कर सकते हैं? यदि राजनीति सरकारी रोजगार के वादों और बेरोज़गारों को संतुष्ट करने तक सीमित हो जाए, तो क्या यह भारतीय समाज में राजनीतिक खोखलेपन का संकेत नहीं है?
Uttarakhand में, जब तक Gairsain को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जाता और व्यापक भू-संकेन्द्रण (चकबंदी) लागू नहीं होती, तब तक “रिवर्स माइग्रेशन” केवल एक रोमानी विचार ही बना रहेगा, न कि नीतिगत वास्तविकता। सामाजिक परिवर्तन में “रिवर्स गियर” नहीं होता। संरचनात्मक परिवर्तन के लिए स्पष्ट दृष्टि, राजनीतिक साहस और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। क्या हमारे सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास शासन और सार्वजनिक नीति के प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करने तथा एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का कोई प्रभावी मंच है?