-फरवरी 2023 में सरकार ने की थी उच्च न्यायालय से सिटिंग जज की देखरेख में विवेचना कराए जाने की गुजारिश

-उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या कम होने व अन्य कारणों से ठुकरा दी थी गुजारिश

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली की विवेचना सेवानिवृत्त मा. न्यायाधीशों के पर्यवेक्षण में कराए जाने को लेकर सरकार से आयोग गठन करने का आग्रह किया गया है | नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा फरवरी 2023 को मा. उच्च न्यायालय से सेटिंग जज के पर्यवेक्षण में जांच कराए जाने को लेकर आग्रह किया गया था, जिसके क्रम में मा. उच्च न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायाधीशों की संख्या कम होने व अन्य अपरिहार्य कारणों से मामले की विवेचना कराया जाना संभव नहीं है | नेगी ने कहा कि पूर्व में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं यथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा, पटवारी/ लेखपाल भर्ती परीक्षा, एई/जेई भर्ती परीक्षा आदि मामले में जांच एसटीएफ के स्थान पर सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी, जिसको मा. न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया था| मोर्चा को भरोसा है कि भर्ती परीक्षाओं की जांच सेवानिवृत्त मा. न्यायाधीशों की निगरानी में होने से बड़े वाले जालसाजों पर शिकंजा कसेगा | पत्रकार वार्ता में – मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह मौजूद थे |

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