एनीमिया मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड ने हासिल किया पहला स्थान, 89.2 प्रतिशत अंक के साथ देशभर में बजाया डंका

-छह साल में 23वें पायदान से पहले स्थान पर पहुंचा उत्तराखंड, एनीमिया नियंत्रण में बड़ी उपलब्धि

देहरादून। एनीमिया यानी खून की कमी से मुक्ति दिलाने के राष्ट्रीय अभियान में उत्तराखंड ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) की जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रदेश ने 89.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 प्रतिशत रहा। खास बात यह है कि पहली तिमाही में छठे स्थान पर रहने वाला उत्तराखंड दूसरी तिमाही में सीधे शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. संदीप तिवारी ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के आपसी समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता तथा जमीनी स्तर पर किए जा रहे निरंतर प्रयासों से यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोर-किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी की समय पर पहचान, नियमित जांच, आयरन एवं फोलिक एसिड की उपलब्धता और पोषण संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में धात्री महिलाओं को आयरन एवं फोलिक एसिड उपलब्ध कराने का दायरा पहली तिमाही के 89.5 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है। पांच से नौ वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में भी यह उपलब्धता 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि छह से 59 माह के बच्चों में 66.4 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया गया है।
प्रदेश की इस उपलब्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड देश में 23वें स्थान पर था और अभियान का सूचकांक महज 29 प्रतिशत था। अब यह बढ़कर 89.2 प्रतिशत हो गया है और प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है।
एनीमिया ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। आयरन की कमी इसका प्रमुख कारण है। इसके चलते थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। इसके तहत बच्चों, किशोर-किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक, जांच, उपचार तथा पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के समन्वित प्रयासों से अभियान को गति मिली है। एविडेंस एक्शन संस्था भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहयोग दे रही है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इस उपलब्धि को बरकरार रखने के साथ ही एनीमिया की वास्तविक व्यापकता में कमी लाना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके लिए नियमित जांच, उपचार और जरूरतमंद लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।