देहरादून। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने कहा कि आज हमारे उत्तराखंड को सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू कानून आवश्यकता हैै। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए किया है जो अत्यंत सराहनीय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसमें हम दो हमारे दो और लागू हो। जिसके अंतर्गत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। स्थानीय चुनाव मे कोई भागीदारी नहीं, 77 तरह की सरकारी सुविधाएं और अनुदानों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और तीसरी संतान होने पर जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन भी रद्द होगा। नौकरी से भी निकाला जा सकता है। दो बच्चों के लिए यह सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिसमें होम लोन, हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। जिससे जब जनसंख्या कम होगी तो जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, पानी की किल्लत कम होगी, बिजली की खपत कम होगी, रोजगार मिलेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, शिक्षा सभी को मिलेगी। इसके अलावा उनका कहना है कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून की ज़रूरत हैं। पर यह सोचना कि भू कानून से सब समस्या ख़त्म हो जाएँगी, अपरिपक्वता है।