-केंद्रीय मंत्री ने अंतर-जातीय विवाह के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली 50 हज़ार की धनराशि को एक लाख किये जाने के लिए लिखा पत्र

देहरादून। केंद्रीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार रामदास अठावले द्वारा रविवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक ली। विभागीय समीक्षा बैठक में प्रकाश चन्द्र, अपर सचिव/निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रगति के  सम्बन्ध में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया। बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में 9.15 लाख वृद्धजनों, विधवाओं, द्विव्यांगजनों, परित्यक्ता महिलाओं एवं किसानों को मासिक रूप में पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.07 लाख छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा 15 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिसमें 696 छात्र/छात्राओं की क्षमता के सापेक्ष 489 छात्र/छात्राऐं प्रवेशरत है तथा इनमें निशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध है।बैठक में जानकारी दी गई कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बालक एवं बालिकाओं हेतु 100-100 स्वीकृत क्षमता के दो छात्रावास संचालित है।
स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से जनपद टिहरी में 26 स्वीकृत क्षमता का ठक्करबाबा छात्रावास संचालित है।विभाग द्वारा 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिसमंे 380 छात्र/छात्रा क्षमता के सापेक्ष 255 छात्र/छात्राएं प्रवेशरत्/प्रशिक्षणरत् है।बैठक में जानकारी दी गई कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 05 आश्रम पद्धति विद्यालय एवं 01 स्व. सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें 1190 छात्र/छात्रा की क्षमता उपलब्ध है। इसमें आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा 124 क्षमता के 03 राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह संचालित है और  दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ 148 की क्षमता की 03 कर्मशालाएं संचालित है और विभाग द्वारा 30 की क्षमता का राजकीय नशामुक्ति केन्द्र, हल्द्वानी का संचालन किया जा रहा है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु 308 निर्माण कार्यों को 41.64 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
योजनाओं की समीक्षा उपरान्त रामदास द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। विभाग समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों से सीधे तौर से जुडा है, जिस कारण समाज कल्याण विभाग का दायित्व बढ़ जाता है। सरकार हमेशा जनहित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में और भी योजनाओं की प्रारम्भ की जाएगी, जिससे समाज के वंचित नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं, पहल एवं नवाचार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किये जाने पर मा. मंत्री जी ने सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान अर्न्तजातीय विवाह के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय धनराशि रू. 50,000/- से बढ़ाकर रू. 1,00,000/- किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने का उल्लेख भी किया। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक नशा मुक्ति केन्द्र संचालित/स्थापित किये जाने की योजना संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। समीक्षा बैठक में प्रकाश चन्द्र, अपर सचिव/निदेशक, समाज कल्याण, गौरव कुमार, अपर सचिव एवं आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड शासन, राजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, सुनील कुमार, उप सचिव, समाज कल्याण, जी. आर. नौटियाल, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मनवर सिंह रावत, संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज, विनोद कुमार, सहायक निदेशक, हेमलता पाण्डे, सहायक निदेशक, समाज कल्याण, गोरधन सिंह, नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, समाज कल्याण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।