देहरादून। उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष ( दर्जाधारी राज्यमंत्री) श्याम अग्रवाल ने आवास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पार्किंग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे दुर्बल आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाना सुनिश्चित करते हुए लाभार्थी का सत्यापन मौके पर जाकर किया जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में प्राधिकरणों को निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के समय पर्यावरणीय बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शेल्टर फंड के माध्यम से विकास प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाली धनराशि को उसी मद में व्यय किया जाए।
श्री अग्रवाल ने विकास प्राधिकरण का स्तर लैंड बैंक बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक पार्किंग परियोजनाओं का प्राधिकरण स्तर से निर्माण किया जाए। इस कार्य के लिए उचित भूमि का चयन किया जाए और जब तक परियोजना हेतु भूमि का स्पष्ट चयन न हो, तब तक डीपीआर ना बनायी जाए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं पार्किंग परियोजना के संबंध में आ रही समस्याओं हेतु शासन तथा सरकार स्तर पर बात रखी जाएगी। उन्होंने ऑटोमेटिक पार्किंग के निर्माण पर बल देते हुए कहा कि ऑटोमेटिक पार्किंग सीमित स्थान पर बनाए जाने हेतु उपयोगी है, शहरों में इस प्रकार की पार्किंग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बताया कि देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल तथा परेड ग्राउंड में ऑटोमेटिक पार्किंग की शुरुआत की गई है जिससे शहर वासियों को राहत मिली। इस अवसर पर दिनेश प्रताप सिंह संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/अपर आयुक्त, उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने उपाध्यक्ष जी का बैठक में प्रतिभाग किये जाने पर आभार व्यक्त किया। बैठक में राजन सिंह अधीक्षक अभियंता, कैलाश चद पांडे कार्यक्रम प्रबंधक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण सहित प्राधिकरणों स्तर से सबंधित अधिकारियो एवं कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया।