देहरादून। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बीते 21 साल से लंबित मामलों को अंततः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुलझा लिया है। मुख्यमंत्री के गहन प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई उनकी बैठक में उत्तराखंड की सभी मांगों पर सहमति बन गई। सभी मामलों को जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझा कर उत्तराखंड प्रदेश को उसके अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देयकों का हस्तांतरण हो जाए। गुरुवार को लखनऊ में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में हुए इस फैसले का बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। नवंबर 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद से ही कुछ परिसंपत्तियों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद प्रदेश में कई सरकारें और मुख्यमंत्री आए लेकिन इस विवाद का हल नहीं निकल पाया। उत्तराखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही इस विषय का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के साथ इस मसले को सुलझाने की प्रक्रिया को तेज किया। दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को 250 करोड रुपये की राशि भी प्राप्त होगी जो न केवल उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी बल्कि इससे निगम को बसों के अपने बेड़े के विस्तार में भी मदद मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाली प्रदेश की जनता को अंततः इसका लाभ मिलेगा। साथ ही बनबसा और किच्छा बैराज के निर्माण से प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इस फैसले से जहां उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलेगा वहीं उत्तर प्रदेश के लोग भी गंग नहर में वाटर स्पोर्टस का लुत्फ उठा सकेंगे।