देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन उत्तराखण्ड कार्यसमिति की आवश्यक बैठक प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह कृषाली की अध्यक्षता एवं प्रदेश सचिव रमेंद्र सिंह पुण्डीर के संचालन में गांधी पार्क देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। मांग की गई कि 10 नवम्बर 2022 को गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए समन्वय समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।इससे पेन्शनरो व संगठन में गहरा आक्रोश है। अति शीघ्र पारित प्रस्तावों पर समाधानात्मक कार्यवाही  की प्रबल मांग की जाती है।  
पेन्शनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान हेतु लायलाज व्यवस्था है जिससे पेंशनर्स के परिजन या स्वयं को बहुत बडी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। विशेष  कर पेंशनर आन लाइन  के कुचक्र में फंस कर अपना बिल भुगतान  नहीं  करा पाता है। इसके लिए  संगठन की प्रबल मांग है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के बिलों की भान्ति भुगतान करवाया जाय या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में 5-6 सदस्यों जिसमें  सरकारी डाक्टर या कार्मिक हो का सेल गठित किया जाय और पेशनर विधिवत अपने  चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में  जमा कर  दे और बिलों के भुगतान की धनराशि उपलब्ध  हो सकेगी। जो पेंशनर गोल्डन कार्ड के अन्शदान की कटौती करवाना चाहता है इस योजना का लाभ  लेना चाहता है तो गोल्डन कार्ड अंशदान कटौती की जमा धनराशि हेतु वेबसाइट की सेवा प्रारंभ करने की माँग की जाती है जिससे गोल्डन कार्ड योजना धारक को अस्पताल में इलाज की सुविधा मिल सकें। पेंशनर्स का आहर-वितरण अधिकारी पूर्व की सेवा  के विभागाध्यक्ष के स्थान पर पेंशन  प्राप्त करने वाले  कोषागार के कोषाधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.)बनाए जाने की प्रबल मांग की जाती  है इससे  दूरस्थ क्षेत्र में  रहने वाले व प्रदेश के बाहर रहने वाले पेंशनरो को लाभ मिलेगा। वरिष्ठ पेंशनर्स के हक में भी यह मांग है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में भर्ती  के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र को हटा कर स्थाई निवास प्रमाण पत्र लागू किया है। इस व्यवस्था से उत्तराखण्ड बनाने का उद्देश्य ही समाप्त जैसा है। उत्तराखण्ड  बेरोजगारो जो समूह ग की भर्ती है शत प्रतिशत उत्तराखण्ड के मूल निवास को ही मिलना न्यायिक हक है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात है लम्बे अंतराल के बाद नर्सिंग अधिकारी की भर्ती  आसन्न है इसमें सरकार  बाहरी  प्रदेशो से नर्सिंग अधिकारी के पदों के लिए आवेदन  भरवा रही है। संगठन  इस पर कडी  प्रतिक्रिया व्यक्त कर माँग करता है कि उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारक को इस भर्ती का पात्र माना जाय अन्यथा  संगठन  बेरोजगारो के  साथ व जन आन्दोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखण्ड प्राप्ति के आन्दोलन में (94) दिन इन पेंशनर्स का भी योगदान है जिन्होंने संघर्ष  किया।
ओ.पी.डी. निशुल्क व्यवस्था (कैशलेस) करने की  प्रबल मांग की जाती है। पैन्शनर्स से गोल्डन कार्ड की कटौती 50 प्रतिशत व पारिवारिक पेंशनर्स से 30 प्रतिशत अंशदान कटौती की जाने की प्रबल मांग की है। बैठक में आर. एस.परिहार, रमेन्द्र सिंह पुण्डीर,मनवर सिह गुसांईं, आर.एस.विरोरिया,हृदय राम सेमवाल,जबर सिंह पंवार,शूरवीर सिंह चैहान ,धर्म सिंह कृषाली, मदिराज सिंह,शोभा पाण्डेयआदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।