देहरादून। उपनल महासंघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय सुप्रीम कोर्ट  के आदेश को लागू कराने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिला। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर उपनल महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रति देते हुए नियमित करण एवं समान कार्य समान वेतन दिलाने का आग्रह किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार नियमावली तैयार कर नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा उपनल कर्मियों के नियमित एवं समान कार्य के लिए समान वेतन के निर्देश दिए थे, इसके अगेंस्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों को यथावत रखा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महिला अध्यक्ष मीना रौथान, प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद, प्रदेश संगठन मंत्री भूपेश नेगी, प्रदेश शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्नेहा बिष्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप चौहान, जिला महामंत्री रमेश डोभाल, सुनील नेगी, प्रकाश आदि मौजूद रहे।

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