#Jobs and government benefits obtained using ineligible ST certificates in Uttarakhand since the state’s formation—RTI activist and advocate Vikesh Singh Negi raises serious questions.

क्या उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद अपात्र ST प्रमाणपत्रों के सहारे मिली नौकरियां और सरकारी लाभ..?, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने उठाए गंभीर सवाल

-उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में बन रहे एसटी प्रमाणपत्रों की हो जांच -मुख्य सचिव को…