लखनऊ। ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए शहर की राह नहीं पकड़ना होगी, बल्कि गांवों में ही उन्हें सचिवालय तक जाना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय बना रही है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस सचिवालयों में बैकिंग सेवा व जनसुविधा केंद्र भी होगा। बैंकिंग की सेवा देने के लिये बीसी सखी भी वहीं बैठेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली दुरुस्त करने के लिए तेजी से काम कर रही है। तीन माह में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय व पंचायत भवनों की स्थापना के निर्देश दिये गए हैं। इससे गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। विकास कार्य होने के साथ ग्रामीणों की समस्याएं पहले से कम समय में निस्तारित हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश की 33,577 ग्राम पंचायतों में पहले से पंचायत भवन निर्मित हैं। इनकी मरम्मत करके विस्तार तीन माह में युद्धस्तर पर पूरा होगा। वहीं, सरकार 24,617 पंचायत भवन निर्मित कर रही है। इनमें से 2088 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत बनाए जाने हैं, जबकि 22,529 वित्त आयोग व मनरेगा के तहत निर्मित किए जाएंगे। ग्राम सचिवालयों को फर्नीचर व अन्य उपकरणों से सुसज्जित करने और कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। सरकार की योजना सचिवालयों में जनसेवा केंद्र की स्थापना करने और बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध कराने की है।
पंचायतीराज व्यवस्था को मिलेगी मजबूती : गांवों में विकास को रफ्तार देने के लिए पंचायतीराज व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए सरकार सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय भवन की मरम्मत, विस्तार और नव-निर्माण करा रही है। ग्राम सचिवालयों की स्थापना सरकार का अनूठा प्रयोग है। साज-सज्जा व कंप्यूटर के लिए मिलेंगे 1.75 लाख : प्रत्येक ग्राम पंचायत में बन रहे ग्राम सचिवालय की साज-सज्जा, फर्नीचर व कंप्यूटर खरीद के लिए 1.75 लाख रुपये मिलेंगे। फर्नीचर, कंप्यूटर व अन्य उपकरणों की खरीद ग्राम पंचायतें अपने स्तर से करेंगी। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें करेंगी। आवश्यकतानुसार डोंगल की खरीद भी उन्हें ही करनी हैं। ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। बीसी सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक ग्राम सचिवालय में 25 कुर्सियां, तीन आफिस या कंप्यूटर मेज, दो स्टील की अलमारी, सोलर पैनल, बैटरी, इनवर्टर, दो दरी, तीन पंखे, डेस्कटाप कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर व वेबकैम के अलावा एक सीसीटीवी कैमरा स्वीकृत किया गया है। इसमें कुल 1.75 लाख रुपये खर्च होंगे।