देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहं फैसले लिए गए। राज्य सड़क सुरक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य की धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने को मंजूदी दी गई है। पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का निर्णय लिया गया है। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया है। विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। इसमें करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।