देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ व सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखा। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान देने वालों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई उपलब्धि हासिल हुई है। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में सशक्त उत्तराखंड 2025 से कई आयाम हासिल किए गए।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाली समान नागरिक संहिता को पास करके देश का पहला राज्य बना दिया है। अब सभी धर्म-समुदायों की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि थाना स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए महिला डेस्क स्थापित है। पुलिस ने महिलाओं को कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया है। जेल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं जी 20 की तीन बैठक से राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में इज ऑफ डूइंग के साथ ही पीस ऑफ डूइंग का माहौल है। यूआईआईडीबी का गठन किया गया। आगामी पांच वर्ष में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1300 कानून चिन्हित करके 400 से ज्यादा का विलोपन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि सीएम कॉन्क्लेव के एजेंडा बिंदु के अनुरूप, केंद्र व राज्यों की 12 विभागों की 20 योजनाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पुराने मंदिरों का चिन्हित किया गया है। पहले चरण में 16 मंदिरों के पुनरोद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
टिहरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपणु स्कूल अपणु प्रमाण शुरू किया गया है। जिसमें जरूरी प्रमाणपत्र स्कूल में ही बन रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। अपणी सरकार के तहत डोर स्टेप डिलीवरी देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में चलाई जा रही है। जल्दी ही अन्य निकायों में इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में 12 इको टूरिज्म गंतव्यों को तैयार किया जा रहा है। 13 हेलिपैड तैयार हो चुके हैं। सात हेलीपोर्ट बनाने पर काम चल रहा है। जो पीपीपी मोड़ पर बनेंगे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान देने वालों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई उपलब्धि हासिल हुई है। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में सशक्त उत्तराखंड 2025 से कई आयाम हासिल किए गए।  कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाई गई। सभी धर्म व समुदाय की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में समान अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। कहा, आगामी पांच वर्ष में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड क्रियान्वयन योजना तैयार की गई। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने और विकास के त्वरित गति के लिए उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की पहचान, व्यावहारिकता, गैप फंडिंग, मार्केटिंग आधारभूत संरचना के कार्य किए जाएंगे। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क को निजी क्षेत्र में विकसित के लिए निवेशकों को प्राेत्साहित किया जा रहा है। नई पर्यटन नीति में रोजगार और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा, प्रदेश में जायरोकॉप्टर, फिक्स्ड विंग और स्काईगेजिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है। आदि कैलाश व ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू करने को पिथौरागढ़ के गुंजी, नाबिढांग, जौलिंगकोंग हेलीपैड बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से देश की पहली योग नीति तैयार की जा रही है।

 मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पौराणिक मंदिरों को चयनित किया गया है। पहले चरण में 16 मंदिरों में अवस्थापना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अप्रैल 2024 से भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस देश के कई स्थानों से काठगोदाम, टनकपुर स्टेशन के लिए संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देश पर बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्प्रिच्युअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा, विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने में गुजरात और गोवा के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। इसके माध्यम से छात्र और शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज हो रही है। वर्तमान में 11 हजार स्कूल, 37 हजार शिक्षक, 8.31 लाख बच्चों में से 5.26 लाख से अधिक बच्चों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सौर नीति लागू की गई है। इस नीति में आगामी पांच वर्षों में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

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