आप की सरकार बनते ही नेताओं के रिश्तेदार नहीं आम जनता को मिलेगा रोजगारः संजय भट्ट

-सत्ता में आते ही रोजगार में भ्रष्टाचार पर लगाम के साथ आप बैकडोर एंट्री पर लगाएगी लगाम

देहरादून। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने केजरीवाल के रोजगार गारंटी योजना के बाद विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी पर जमकर हमला बोलते हुए उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार गारंटी देने के बाद विपक्ष की बौखलाहट को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार रहित विचारधारा से कांग्रेस और बीजेपी में बौखलाहट है। जब से उन्होंने उत्तराखंड के  युवाओं को रोजगार गारंटी की बात कही  तब से प्रदेश के विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। अब विपक्ष अपनी राजनैतिक जमीन खिसकती देख युवाओं को गुमराह करने के लिए अनर्गल बयानबाजी पर उतर आई है। आप प्रवक्ता ने कहा,आप की सरकार बनते ही नौकरियों में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर बैक डोर एंट्री को बंद किया जाएगा ताकि नेताओं के रिश्तेदारों और करीबियों के बजाय आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा।रोजगार में 80 फीसदी आरक्षण स्थानीय युवाओं  को दिया जाएगा। इसके अलावा रिक्त पदों के अलावा और नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार गारंटी का पूरा प्लान जल्द ही साझा किया जाएगा। आप प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि छह महीने के भीतर एक लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट और सरकार में 80 प्रतिशत कोटा स्थानीय बेरोजगारों के लिए आरक्षित, नौकरी न  मिलने तक 5 हजार मासिक बेरोजगारी भत्ता हर परिवार से एक बेरोजगार को  दिया जायेगा। इसके अलावा  रोजगार व पलायन मंत्रालय अलग से बनेगा। प्रवासी भी अगर उत्तराखंड वापस आना चाहते तो  उनके लिए भी  रोजगार के पुख्ता इंतजाम किए जायेंगे। रोजगार देने और पाने के लिए जॉब पोर्टल आप की सरकार द्वारा संचालित होगा, जिससे प्रदेश के भीतर बेरोजगारों को  रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने उत्तराखंड के युवाओं को  रोजगार गारंटी देने के बाद विपक्ष की बयानबाजी पर उनको आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा दोनो पार्टियों ने युवाओं को धोखा दिया है। पूर्व स्पीकर कुंजवाल ने अपने कई लोगो को विधानसभा में नौकरी दी। उसी सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी ने बैक डोर से अपने कई लोगों को सरकारी नौकरी पर रखा। वर्तमान स्पीकर भी अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिला चुके हैं, वर्तमान देहरादून मेयर ने अपनी बेटी को मिलीभगत से नौकरी दिला दी है।उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने पीआरओ को अवैध तरीके से नौकरी दी।पूर्व मंत्री निशंक के रिश्तेदार को ओपन यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली । हरबंस कपूर ने भी अपने कार्यकाल के दौरान नियमों को ताक पर रखकर बैक डोर एंट्री  से अपने चहेतों को नौकरी दी। उन्होंने कहा ऐसी सरकारें आम जनता से सिर्फ खिलवाड़ कर सकती हैं जो पिछले 20 सालों में इन दोनों सरकारों द्वारा किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा,अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के युवाओं को  रोजगार देने की गारंटी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओ को हजम नहीं हो रही है इसलिए वो युवाओं को गुमराह करने के लिए अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा,जिन दो दलों ने प्रदेश के युवाओं से रोजगार छीन कर अपने करीबियों की झोली में डाला और युवाओं को अपने प्रदेश से पलायन को मजबूर किया ऐसे में अब उनमें बौखलाहट होना लाजमी है।उन्होंने कहा केजरीवाल की ये रोजगार  गारंटी युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा,जब आउटसोर्सिंग कंपनी यहां के युवाओं से पैसा वसूल रही थी,तब कर्नल कोठियाल ने युवाओं की आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी की वजह से 24 घंटे के अंदर विधानसभा स्पीकर के बेटे के मुख्यमंत्री सलाहकार की अवैध नियुक्ति का निर्णय वापिस लिया। उन्होंने कहा अगर प्रदेश में कांग्रेस जैसा मृत विपक्ष होता तो अवैध नियुक्तियों का नंगा नाच चलता रहा। संजय भट्ट ने एक लाख नौकरी कैसे देंगे पर कहा, इस वक्त सरकार में 56,944 से अधिक पद खाली है। 14 बड़े विभागों में करीब 36 हजार पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा मौहल्ला क्लिनिक, पर्यटन, तीर्थाटन, शिक्षा, डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस आदि योजनाओं से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। भट्ट ने बताया कि आज दिल्ली सर्वाधिक न्यूनतम आय देने वाला राज्य है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 35 लाख बच्चों को 2 हजार सीड मनी दी जा रही है। जिससे वहा रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष के  बेरोजगार भत्ते के सवाल पर बताया कि पांच हजार महीना बेरोजगारी भत्ता उत्तराखंड के सालाना बजट का 8 प्रतिशत है। जिसका कुल खर्च 4800 करोड़ सालाना है। इस तरह का बेरोजगारी भत्ता आम आदमी की सरकार में ही संभव है। उत्तराखंड का बजट 60 हजार करोड़ है और आबादी 1.15 करोड़ है। ऐसे में प्रति व्यक्ति खर्च 52 हजार रूपये  है यानी दिल्ली से लगभग दोगुना। उन्होंने कहा, दिल्ली का बजट भी 60 हजार करोड़ है लेकिन आबादी 2 करोड़ है और प्रति व्यक्ति खर्च 30 हजार है। यानी उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति खर्च दिल्ली से बेहतर है। इसके बावजूद भी जनता को बेहतर सुविधा नहीं मिल सकी हैं। भट्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी चाहे जितना कह ले यह असंभव है लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह दिल्ली में कर दिखाया है। अब उत्तराखंड की जनता ने आप की सरकार लाने का पूरी तरह मन बना लिया है। पत्रकार वार्ता में उपमा अग्रवाल आप महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, सुशील सैनी संगठन मंत्री मौजूद रहे।