देहरादून। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक शासन स्तर पर हुई। सरकार ने नियमितीकरण मामले में नियमावली बना कर कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिया। बता दें कि उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन कर कर्मचारियों को समान कार्य और समान वेतन के साथ चरणबद्ध नियमितीकरण की मांग की।

गौरतलब है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। उपनल कर्मियों ने 11 नवंबर को एक महाआक्रोश रैली का आयोजन किया, इसके बाद 25 नवंबर को शासन स्तर से वार्ता के लिए उपनल कर्मियों को बुलाया गया। जिस परिपेक्ष में 25 नवंबर सोमवार को उपनल कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने शासन स्तर पर वार्ता हुई। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, संयुक्त सचिव सैनिक कल्याण सुनील सिंह एवं एमडी उपनल के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि शासन ने उपनल कर्मियों के निमितिकरण के लिए नियमावली तैयार कर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि शासन स्तर से आश्वासन मिला कि जब तक मामला लंबित है तब तक विभागों में सभी कर्मचारियों को यथावत रखा जाएगा। बैठक के दौरान उपनल महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष पीसी बोहरा, जिला अध्यक्ष देहरादून गणेश गोदियाल, सरस्वती कांडपाल, जिलाध्यक्ष टिहरी महेश उनियाल, प्रदेश संगठन मंत्री नितिन राणा आदि मौजूद रहे

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