देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट देहरादून में चलेगा। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य कैबिनेट की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली द्वारा पत्रकारों को दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी प्रदान की गई। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी। न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी प्रदान की गई। न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। 9 पदों को मंजूरी दी गई है।

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