देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जल संस्थान कार्मिकांे की समस्याओं पर विस्तृत वार्ता की गयी। जिसमें मुख्य रूप से जल संस्थान कार्मिको को गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जल संस्थान कार्मिकांे के लिए इस योजना 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया है जबकि सीएससी सेन्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि पोर्टल पर जल संस्थान के कार्मिको का डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
कर्मचारियों के वेतन से माह अप्रैल 2023 से प्रत्येक माह अंशदान काटा जा रहा है, इसके साथ-साथ आईटीआई धारक कर्मचारियों को सिंचाई व विद्युत विभाग की भांति 2400 ग्रेड वेतन का लाभ दिये जाने की मांग की गई। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि रिक्त पदों पर अतिशीघ्र पदोन्नति की जाए। जिन शाखाओं में वाहन भत्ता स्वीकृत नहीं हुआ है उन शाखाओं में वाहन भत्ता शीघ्र स्वीकृत किया जाए। समूह घ से समूह ग में  पदोन्नति की जाए। जल संस्थान का पुनर्गठित ढांचा शीघ्र कराया जाए। उत्तराखंड जल संस्थान के पुनरीक्षित ढांचे में बाहरी श्रोत के माध्यम से डाटा एन्ट्री आपरेटरों के स्वीकृत पदों के साक्षेप वर्तमान में कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटरो का समायोजन किया जाए। पी टी सी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। उपनल संविदा कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अधिशासी अभियन्ता कार्यालय पन्तदीप हरिद्वार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहुत की गयी हैै। प्रदेश महा मंत्री रमेश बिन्जोला द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहींे होता तो 27 अक्टूबर को होने वाली बैठक में आन्दोलन की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में प्रदेश  अध्यक्ष संजय जोशी प्रदेश कार्य कारी अध्यक्ष धन सिंह नेगी प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र सेमवाल, महेश राम गढवाल मण्डल  अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी  गढवाल मण्डल महा मंत्री  शिशुपाल रावत कुमाऊँ मण्डल अध्यक्ष रमेश आर्य कुमाऊँ मण्डल महा मंत्री मनोज सक्सेना  प्रदेश  मीडिया प्रभारी संदीप मल्हौत्रा प्रदेश कोषाध्यक्ष लाल सिंह रोतैला आदि वर्चुअल बैठक में उपस्थित हुए।

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