देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर निबंधक उत्तराखंड सहकारी समितियां ने 07 जुलाई ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना’ के संचालन हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित करते हुये समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड एवं समस्त सचिव महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लिए, को उनके जनपद अन्तर्गत समस्त एमपैक्सों में 30 सितम्बर 2023 तक संचालित होने वाले एमपैक्स एकमुश्त समाधान योजना में अधिक से अधिक मृतक बकायेदार सदस्यों के गारण्टरों, आश्रितों, वारिसान से बकाया ऋण की वसूली एवं मृतक सदस्य के बकाया ऋण की शत-प्रतिशत ब्याज माफी हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
जिसमें, 07 जुलाई 2023 से 30 सितम्बर तक प्राप्त कुल 8594 आवेदनों के माध्यम से कुल रू0 16.08 करोड़ मूलधन की वसूली हुई है। मंत्री डॉ रावत के निर्देश पर अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने इस योजना को एमपैक्स के 31 हजार  मृतक बकायादारा के परिजनों के लिए 30 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि एमपैक्स का सालों से यह पैसा डूबा हुआ था, जिसका रास्ता सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने निकाला। उन्होंने इसके लिए कई समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को लक्ष्य के साथ काम करने का निर्देश दिए। इसी के परिणाम स्वरूप 16 करोड़ 8 लाख रुपए जमा हुए हैं। यह पैसे 70 और 80 के दशक से डूबे हुए थे। जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन पैसों को मृतक बकायेदारों के परिजनों के जमा कर रहे हैं यह मूलधन जमा हो रहा है। इसका ब्याज मंत्री डॉ रावत ने निर्देश पर की 40 प्रतिशत बैंक और 60 प्रतिशत समितियां वहन कर रही हैं। सहकारी समितियों के डूबे इस पैसा के लौटने से सहकारिता विभाग की संस्थाएं बैंक और समितियां मजबूत हो रही हैं। एनपीए वसूली अभियान तो हर जगह चलता है लेकिन मृतक बकायेदारों पर आज तक ध्यान नहीं जाता था, उत्तराखंड में इस पर ध्यान दिया गया। जिसमें सफलताएं मिल रही हैं। 30 नवंबर तक और सफलताएं मिलने की उम्मीद की जा रही हैं।

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