-कोविड-19 के प्रकोप के बाद से भारत में महिलाओं के रोजगार में भारी गिरावट आई है और अब, 2022 में यह 9 प्रतिशत तक गिर गया, जो युद्धग्रस्त यमन के समान

-2010 और 2020 के बीच, भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत से गिरकर 19 प्रतिशत हो गई

डॉ दिव्या नेगी घई
देहरादून। हम सभी ने दसवीं और बारहवीं के बोर्ड के परिणामों में लड़कियों की अपने स्कूलों में टॉप करने की उज्ज्वल तस्वीरें देखी हैं और परिणाम के समय लड़कियों का अधिक पास प्रतिशत एक आम दृश्य है। हम अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करते हैं और मौजूद सभी मंचों पर समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा महिला सशक्तिकरण के नारों और घोषणाओं से प्रोत्साहित होते हैं। हमें लगता है कि इस दिशा में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। हम मानते हैं कि ये सभी लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होंगी और अंततः आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही होंगी। लेकिन यह सब हकीकत से कोसों दूर है। यदि हम वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सर्वेक्षणों से आने वाले आंकड़ों को देखें तो हम अत्यधिक निराश होगें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए वर्तमान वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर केवल 47 प्रतिशत है। पुरुषों के लिए, यह 72 प्रतिशत है। यह 25 प्रतिशत अंक का अंतर है, कुछ क्षेत्रों में तो ये 50 प्रतिशत से अधिक का है। श्रम बल से तात्पर्य उन सभी कामकाजी उम्र के व्यक्तियों के योग से है जो कार्यरत हैं और जो बेरोजगार हैं। श्रम शक्ति की भागीदारी दर श्रम शक्ति को कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करती है। औसतन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल के काम पर तीन गुना अधिक समय बिताती हैं। यह अदृश्य श्रम अक्सर उस समय को खा जाता है जिसे वे भुगतान किए गए काम में खर्च कर सकती थीं। कुल मिलाकर, जब भुगतान और अवैतनिक दोनों कामों को ध्यान में रखा जाता है, तो महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक घंटे काम करती हैं लेकिन उन्हें कम भुगतान किया जाता है।

• महिलाओं को अक्सर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। जब वे काम करती हैं, तो कम वेतन, कम योगदान अवधि और अनौपचारिक कार्य की अधिक घटनाओं के कारण उनकी पात्रता कम होती है।
  जब पेंशन की बात आती है तो यह समस्या विशेष रूप से तीव्र होती हैः औसतन, सेवानिवृत्ति की आयु से ऊपर की महिलाओं को पेंशन प्राप्त करने का अनुपात पुरुषों की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम है।2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2019 की तुलना में 2021 में रोजगार में 13 मिलियन कम महिलाएं होंगी, जबकि पुरुषों का रोजगार 2019 के स्तर पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कामकाजी उम्र के पुरुषों के 68.6 प्रतिशत की तुलना में, 2021 में दुनिया की कामकाजी उम्र की महिलाओं में से केवल 43.2 प्रतिशत को ही रोजगार मिलेगा। ये अनुमान अलग-अलग स्तरों पर सच होते दिख रहे हैं।

कोविड-19 के प्रकोप के बाद से भारत में महिलाओं के रोजगार में भारी गिरावट आई है और अब, 2022 में यह 9 प्रतिशत तक गिर गया, जो युद्धग्रस्त यमन के समान है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है, “2010 और 2020 के बीच, भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत से गिरकर 19 प्रतिशत हो गई।“

वैश्विक आंकड़े भी उतने ही परेशान करने वाले हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने कहा, “महिलाओं के लिए नौकरियों को बहाल करने में विफल संस्था है, जिनकी कार्यबल में पुरुषों की तुलना में कम संभावना है और यह वैश्विक आर्थिक विकास से खरबों डॉलर की कटौती कर सकती है,“ भारत जैसे विकासशील देशों में पूर्वानुमान विशेष रूप से धूमिल है। हालांकि भारत में महिलाएं 48 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन चीन में 40 प्रतिशत की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17 प्रतिशत का योगदान करती हैं।

भारत में महिला रोजगार में तेजी से गिरावट क्यों आ रही है

महिला कार्यबल की भागीदारी में गिरावट आंशिक रूप से हमारी संस्कृति का कारण है। जैसे-जैसे भारतीय अमीर होते गए, वैसे-वैसे परिवार जो महिलाओं को घर पर रखने का खर्च उठा सकते थे, उन्होंने ऐसा किया, जबकि समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले परिवारों में महिलाओं को अभी भी संभावित कमाने वाले के रूप में देखा जाता है। लेकिन वे औपचारिक अर्थव्यवस्था से दूर रहकर या अवैतनिक नौकरियों में काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

चूंकि महामारी ने घरेलू कर्तव्यों में वृद्धि की है, इसलिए स्कूल बंद होने के बाद चाइल्ड कैअर विकल्पों की कमी ने और गिरावट में योगदान दिया है यह रिपोर्ट में बताया गया है।

भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां अभी भी अधिकांश शादियां तय की जाती हैं। लॉकडाउन के बाद, 2020 में, देश की प्रमुख मैट्रिमोनी वेबसाइटों ने नए पंजीकरणों में वृद्धि की सूचना दी।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार समय से पूर्व विवाह का समर्थन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड पाबंदियों का मतलब था कि माता-पिता घर पर रहकर अपने बच्चों के लिए छोटे और कम खर्चीले समारोह आयोजित कर सकते थे। बहु-दिवसीय विवाह समारोह जो समाज के सबसे गरीब इलाकों में आम हैं इसमें भी काफी कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के सबसे कठिन दौर के दौरान, कुछ परिवारों ने बेटियों की शादी कर दी क्योंकि वे एक और बच्चे को खर्च नहीं उठा सकते थे।

आगे का रास्ता क्या है ?

लैंगिक समानता को पुनर्प्राप्ति प्रयास के मूल में रखना और लिंग-प्रतिक्रियात्मक रणनीतियों को स्थापित करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैंरू

• अर्थव्यवस्था में निवेश करना क्योंकि स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और शिक्षा क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए नौकरियों के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं क्योंकि देखभाल, अवकाश नीतियां और लचीली कार्य व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों के बीच घर पर काम के अधिक समान विभाजन को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
• सामाजिक सुरक्षा कवरेज में मौजूदा लिंग अंतर को कम करने एवं सभी के लिए व्यापक, पर्याप्त और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में कार्य करना।
• समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना।
• काम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करना। घरेलू हिंसा और काम से संबंधित लिंग-आधारित हिंसा और उत्पीड़न महामारी के दौरान और भी बदतर हो गए, जिससे महिलाओं की सवैतनिक रोजगार में संलग्न होने की क्षमता और कम हो गई।
• निर्णय लेने वाली संस्थाओं, सामाजिक संवाद और सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।

अगर हम इस दिशा में आक्रामक और सकारात्मक रूप से काम करने में सक्षम होगें तभी हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार जीडीपी के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं और भारत को वैश्विक बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पादक बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं।

लेखक- डॉ दिव्या नेगी घई -एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं यूथ रॉक्स फाउंडेशन देहरादून के संस्थापक हैं

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