देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने जिन विभागों के अन्तर्गत कार्यों को वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं उनमें सिंचाई विभाग मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट में सरयू नदी के उदगम स्थल के विकास एवं बागेश्वर में सरयू नदी के दांये पार्श्व पर हनुमान मंदिर के समीप पर घाट के निर्माण हेतु 198.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राजस्व विभाग- तहसील सदर देहरादून में पर आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु 2277.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य- राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया के पुर्नविनियोग हेतु रू. 61 लाख की वित्तीय स्वीकृति, राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के वर्न यूनिट की स्थापनाध्फर्नीचर क्रय हेतु 17 लाख 58 हजार रूपये की वित्तीय स्वीकृति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 15 करोड का पुर्नविनियोग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि हेतु 60.30 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग- वि0स0क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर गार्डन, मोटर सेतु के निर्माण हेतु 16.80 लाख रूपये तथा पूंजीगत पक्ष के चालू निर्माण कार्य हेतु 100 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है। औद्योगिक विकास- मेगा इंडस्ट्रियल एवं टैक्सटाईल पॉलिसी के अनुदान हेतु 665 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति- मुख्यमंत्री ने चीनी क्रय के भुगतान पूर्व से उपलबध रू 1,14,86,295 के अतिरिक्त रू. 50 लाख रू. की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है। अन्य विभाग- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी विधानसभा भवन निर्माण एवं साज सज्जा हेतु 2 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कृषि विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 1करोड़ 66 लाख रूपये पुर्नविनियोग, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय आदर्श विद्यालयों में प्रयोगशाला निर्माण हेतु 131.90 लाख रूपये, महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत राजकीय नारी निकेतन एवं बाल गृह के निर्माण कार्य हेतु 55.78 लाख रूपये तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना लीसा हेतु प्राविधान धनराशि 33 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि विषयक 9.53 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
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