-राज्य प्रत्येक विकासखंड में होगा एफपीओ का गठन

-मुख्यमंत्री घस्यारी योजना को विस्तार देने पर जोर

देहरादून। उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाॅल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थिति सभा कक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय मंत्री डा. रावत ने राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों के बड़े बकायादारों के खिलाफ ऋण वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों, बेरोजगारों को और स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का लाभ देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाय।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सहकारी बैंका का कुल 665 करोड़ रूपया बकाया था जिसमें से 230 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है तथा 31 मार्च तक और वसूली होने की उम्मीद है। इसके बावजूद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों में एक डेढ़ दर्जन ऐसे बकायादार हैं जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं। जो अभी भी अपने बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे बकायादारों के विरूद्ध बैंक ने वसूली की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला सहकारी बैंक टिहरी के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया कि उनके द्वारा जनपद टिहरी में सर्वाधिक 26 करोड़ की ऋण वसूली की गई है। बैठक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, बजट प्राविधान, बैंक की नई शाखाएं खोली जाने, एनसीडीसी परियोजना तथा मुख्यमंत्री घस्यारी योजना की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि एनसीडीसी परियोजना के तहत गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में एक-एक हजार मशरूम उत्पादन यूनिट तथा एक-एक हजार मौन पालन यूनिट स्थापित किये जाने हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। इसी प्रकार 10 मार्केटिंग समितियों के संरचनात्मक विकास का गठन किया जा रहा है तथा 48 ई-डिजीटल प्लेटफार्म साॅल्यूशन की स्थापना की जा रही है। राज्य के प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एनसीडीसी के माध्यम से 100 एफपीओ का गठन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चार जनपदों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में 25 एफपीओ गठित क%E