देहरादून। देश में कंसल्टिंग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि देश में न्यूनतम लागत वाली बोली को चुनने की विधि या एल1 विधि के आधार पर ठेके देने की वर्तमान निविदा प्रणाली पर पुनर्विचार कर बदला जाए ताकि परामर्श कार्य, निर्माण कार्य और वस्तुओं की खरीद के कार्य में तेजी आ सके। संस्था इस वर्ष अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबिली मना रही है।
सीईएआई के अध्यक्ष अजय प्रधान ने कहा, “परामर्श कार्य के लिए खरीद में हमें हमेशा गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन(क्यूसीबीएस) प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उसमें 80ः20 का अनुपात (80 प्रतिशत जोर तकनीकी और 20 प्रतिशत वित्तीय पहलू पर) हो सकता है। एक्सप्रेसवे, सुरंग, बिजली संयंत्र जैसी खास स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक की जरूरत वाली जटिल परियोजनाओं को क्यूसीबीएस 90ः10 आधार पर (90 प्रतिशत जोर तकनीकी और 10 प्रतिशत वित्तीय पहलू पर) आवंटित किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्टेट ऑफ द आर्ट सैन्य हार्डवेयर जैसी बेहद जटिल परियोजनाओं में गुणवत्ता आधारित चयन प्रक्रिया ही अपनाई जानी चाहिए। कोई भी कार्य, सामान की खरीद या परामर्श सेवाओं की खरीद न्यूनतम लागत के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रणाली लागू होनी चाहिए ताकि बेहद कम दरें खत्म हो सकें, जो सभी समस्याओं की जड़ होती हैं।“