देहरादून। प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने आज प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर नारी न्याय के लिए विभिन्न बिन्दु जारी किए। उन्होने कहा कि भाजपा का बेटी पढ़ाओं का नारा अब भाजपा से बेटी बचाओं का नारा हो गया है क्योंकि बलात्कारियों व महिला अपराधों में निरंतर भाजपा नेताओं के नाम ही आ रहे है चाहिए अभी ताजा मामला कमल रावत उससे पहले भाजपा के विधायक महेश नेगी, भाजपा के संगठन मंत्री संजय कुमार, स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, महिला पहलवानों के उत्पीड़न में सांसद बृजभूषण शरण सिंह आखिर ऐसे लोग भाजपा में ही क्यों पाए जाते है। उन्होने कहा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस समय ष्भारत जोड़ो न्याय यात्राष् पर हैंए जहां वह सभी पृष्ठभूमि के सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में लगातार महिलाओं तक पहुंच कर उनके विचार सुन रहे हैं। हमें अलग-अलग सुझाव मिले हैं और हम श्नारी न्याय के रूप में अपनी मांगों को रेखांकित कर रहे हैं। ये हैं हमारी मुख्य मांगें-
महंगाई मूल्य वृद्धि-लगातार महंगाई और इसे नियंत्रित करने में सरकार की विफलता के कारण महिलाओं के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया हैए जिसमें एलपीजी गैसए खाद्य तेलए खाद्यान्नए किराने का सामान जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने में विफलता भी शामिल है। इसलिए इन सभी वस्तुओं की कीमत को आपातकालीन आधार पर विनियमित और नियंत्रित करने और उस पर पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है। समान काम के लिए समान वेतन-विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसारए भारत में पुरुष श्रम आय का 82 प्रतिशत कमाते हैं, जबकि महिलाएं इसका 18 प्रतिशत कमाती हैं। इसके अलावा कृषि और वेतनभोगी वर्ग में लगी महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम कमाती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नियम लाने की जरूरत है कि लिंग-अंतर समानता को जल्द से जल्द पाटा जाए। कांग्रेस शासन के दौरानए गांवों में खोले गए अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब या तो बंद हो गए हैं या बिना किसी मेडिकल स्टाफ के संचालित हो रहे हैं। महिलाओं के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का पूरी तरह से अभाव है और भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की अधिकांश 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा गांवों में प्रसव केंद्रों की कमी का मतलब है कि महिलाओं को प्रसव के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती हैए जिससे जोखिम बढ़ जाता है और सबसे गंभीर चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। सरकार को पूरे भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक व्यापक स्वास्थ्य पैकेज लाने की जरूरत है। कांग्रेस ने सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में मदद की और आईआईटी और आईआईएम सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए। भारत में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है और भाजपा सरकार शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन लगातार कम कर रही है। भारत में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और सरकार इन पदों को जानबूझकर अतिथि शिक्षकों से नहीं भर रही है क्योंकि सेवा शर्तों को हटाने के साथ उन्हें कम पारिश्रमिक पर रखना आसान है। साथ ही स्कूल जाने वाली लड़कियाँ सुरक्षित महसूस नहीं करतीं और देशभर से स्कूल जाते समय लड़कियों को परेशान किए जाने की कई खबरें आती रहती हैं। युवा लड़कियों को शारीरिकए मानसिक और साइबर हिंसा से बचाने के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में अधिकांश महिलाएं शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भाग लेने में असमर्थ हैं और गंभीर स्वच्छता संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। सरकार के श्स्वच्छ भारत अभियानश् के बावजूदए अधिकांश गांवों में बुनियादी शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है और निचली जातियों की बस्तियों में विशेष भेदभाव होता है। हमारी मांग है कि शहरों और गांवों में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए जाएं।कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पंचायती राज अधिनियम लायाए जिससे जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। हम महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इसकीमांग करते हैं। हालाँकिए भाजपा महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम में बाधा डालकर और इसके कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करके भारत की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा धोखा कर रही है। यह वर्तमान सरकार के कई जुमलों में से एक है जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की पेशकश किए बिना भारतीय महिलाओं के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है। हम महिला आरक्षण अधिनियम के तत्काल कार्यान्वयन और आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का आह्वान करते हैं। हिंसा के खिलाफ संरक्षण और न्याय की आवश्यकता – भाजपा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध करने वालों की रक्षा करकेए बिलकिस बानो मामले में अपराधियों को रिहा करनेए मणिपुर मामले में बहरा कर देने वाली चुप्पी के साथए न्याय के लिए महिलाओं की लड़ाई पर एक शैतानी रुख दिखाया है। महिला पहलवान मामले में बीजेपी सांसद को बचाना ताजा मामला है। हम भाजपा की महिला नेताओं सहित सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएए जिसमें महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा और सड़कों और ऑनलाइन पर बेरोकटोक ट्रोल संस्कृति के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं।
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