सीएम हेल्पलाइन को अधिकारियों की ट्रान्सफर पॉलिसी से जोड़ने का शासनादेश हुआ जारी

देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा जन संवाद स्थापित करने एवं जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सीएम हेल्पलाइन का 23 फरवरी 2019 को उद्घाटन किया गया था, जिसका निशुल्क टोलफ्री नंबर 1905 है व वेबसाइट  cmhelpline-uk-gov-inहै तथा मोबाइल एप का नाम  Uttarakhand CM HELPLINE 1905 है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से शासनादेश संख्या 142/xxx-6/2019-011(08)18 जारी कर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन से सबंधित सभी  L1, L2, L3, L4लेवल के अधिकारी जिसमे ब्लाक, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं को महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव/ प्रभारी सचिव/ अपर सचिव, उत्तराखंड शासन, आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल, समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, समस्त जिला अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के सभी  L1, L2, L3, L4स्तर के अधिकारियों को स्थानान्तरण के समय सीएम हेल्पलाइन की लॉग इन आईडी भी स्थानान्तरण व अपडेट करनी अनिवार्य होगी।सीएम हेल्पलाइन में अधिकारियों को चार वर्गों  L1, L2, L3, L4 में वर्गीकृत किया गया है और प्रदेश में सभी  L1, L2, L3, L4 स्तर के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के संचालन के लिये लॉग इन आईड़ी और पासवर्ड दिया जा चुका है और सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। शासन के यह संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी स्थानान्तरण होने पर सीएम हेल्पलाइन में अपनी लॉग इन प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर रहे हैं इस वजह से उनके स्थानान्तरण के बाद भी शिकायतों की रिपोर्ट में उनका नाम आ रहा है। अतः उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने  प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के सभी  L1, L2, L3, L4 अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित होने वाले अधिकारी के द्वारा उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी के साथ सीएम हेल्पलाइन में अपनी लॉग इन प्रोफाइल को भी ट्रान्सफर करना और  नाम, पद, फ़ोन और ईमेल, आधार नंबर, कर्मचारी संख्या अपडेट करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त अधिकारियों की स्थानान्तरण प्रक्रिया तभी पूरी मानी जायेगी जब सीएम हेल्पलाइन में अपनी लॉग इन प्रोफाइल को भी ट्रान्सफर और अपडेट कर लिया गया हो। इस शासनदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी निर्देशों में दिए गए हैं ।

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