मजदूरों के कानूनी हकों के लिए श्रम मंत्री से मिले

देहरादून। निर्माण और दिहाड़ी मजदूरों को सालों से अपना उचित कानूनी हक मिलने में दिक्कतें हो रही है। श्रम मंत्रालय के प्रमुख सचिव से ले कर निचले स्तर के अधिकारीयों तक मिलने से ना उनको हक मिला है ना ही उनको कोई जवाब मिला। अक्टूबर में जन हस्तक्षेप द्वारा राष्ट्रपति को भी 70 मजदूर के पेंडिंग आवेदन एवं हजारों के पेंडिंग पंजीकरण के बारे में पत्र भेजा गया था। लेकिन उस पत्र का भी सरकार की और से कोई जवाब नहीं आया। सवाल यह है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार प्रचार कर रही हैं कि असंघटित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए नयी योजनाएं चलायी जा रही है। लेकिन  पहले से लागू योजनाओं और कानूनों पर गंभीरता से अमल नहीं हो रहा है।
 मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब मे आयोजित पत्रकार वार्ता मे चेतना आंदोलन के वक्ताओ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज देहरादून और आस पास गांव से मजदूर श्रम मंत्री से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारे पेंडिंग आवेदन पर कार्यवाही जल्द से जल्द किया जायेगा। उप श्रम आयुक्त अनिल पेटवाल को निर्देशित किया गया है कि काम जल्दी से हो जाये। मजदूर अभी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनको जरूर हक मिलेगा। आज प्रेस कांफ्रेंस में प्रभावित लोग जैसे राजबाला (जिसका पति गुजर गए दिसंबर 2016 में, आज तक सहायता नहीं मिला)य पूरन देवी (जिसकी बेटी की शादी का सहायता के लिए आवेदन अगस्त 2017 से पेंडिंग है)य हेमराज (जिसकी बेटी की शादी का सहायता के लिए आवेदन सितम्बर 2018 से पेंडिंग है)य इत्यादि शामिल रहे। उनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य अध्यक्ष डॉ. सचान मंत्री से मिले। चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल ने भी प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोदित किये। चेतना आंदोलन से अशोक, ममता, पप्पू, सुनीता, आदि लोग शामिल रहे।

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