डीएम ने एससी/एसटी अत्याचार उत्पीड़न निवारण सतर्कता एवं माॅनिटिरिंग समिति की बैठक ली

देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में जनपदीय अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण सतर्कता एवं माॅनिटिरिंग समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और वर्तमान 2019-20 के दौरान एस सीध्एसटी  उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों के निष्पादन की जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा कि राजधानी का जनपद होने के बावजूद भी इतने कम मामले सामने आना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नही है कि कई जन्युन मामलों को केवल आपसी समझौते, सही रिर्पोटिंग न होना और बहुत से मामलों में एफआईआर दर्ज ना होना तो नही है।
उन्होंने एनजीओ के उपस्थित सदस्यों से भी कम प्रकरण सामने आने के कारण पूछा और कहा कि एनजीओ सहित सम्बन्धित विभाग बारीकी से देखें कि कोई बड़े स्तर का अपराधी सजा से न बच पाये तथा पीड़ित सरकारी सहायता से वंचित ना रह पाये। उन्होंने समाज कल्याण, पुलिस, और सम्बन्धित विभागों एवं एनजीओ के सदस्यों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सभी प्रकरणों का समय से सही तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि पीड़ितों को नियमानुसार अनुदान की धनराशि जारी करें और प्रत्येक स्टेज पर जितनी प्रतिशत् धनराशि जारी की जानी है, उसी अनुसार निर्गत करें। उन्होंने लोगों के बीच निःशुल्क विधिक और अनुदान सहायता की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही पुलिस विभाग सहित विकासखण्ड और तहसील स्तर पर होल्डिंग चस्पा करने के साथ ही प्रत्येक कार्यालयों में भी संक्षिप्त सूचना पठ पर लोगों की जागरूकता हेतु प्रयास करने के निर्देश दिये। बैठक जिला समाज कल्याण अधिकारी जीत सिंह रावत ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 13 प्रकरण सामने आये थे, जिनका उचित निष्पादन कर लिया गया तथा वर्ष 2019-20 में अब तक 3 प्रकरण पुलिस विभाग के माध्यम से प्राप्त हुए थे, इन मामलों में धनराशि प्राप्त होते ही लाभार्थियों को वितरित की जायेगी। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि. राम आसरे, नलकूप खण्ड वी.ए पाल और रविन्द्र प्रसादन सहित गैर सरकारी सगंठनों के सदस्य उपस्थित थे।

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